पुण्याच पाणी (#११)

मैलापाण्याचा भयानक प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन काय करतंय? हा एक स्वाभाविक प्रश्न मागील लेख वाचून अनेकांना पडला असेल. याबाबत शासकीय पातळीवर गेल्या ६-७ वर्षांपासून चालू आहेत. यातूनच नदीसुधार प्रकल्प आकाराला येत आहे. बरेचदा बातम्यांमध्ये या प्रकल्पाला जायका प्रकल्प असेही म्हणाले जाते. याचं कारण म्हणजे Japanese International Cooperation Agency (JICA) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने या प्रकल्पासाठी दीर्घ मुदतीचे आणि अल्प व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे.

२०१२ मध्ये प्रथम या प्रकल्पाची संकल्पना मांडली गेली. नंतर २०१६ मध्ये JICA आणि केंद्रशासन यांच्यात करार केला गेला. नक्की काय आहे हा प्रकल्प?

अंदाजे १००० कोटी रुपयांचे अवाढव्य बजेट असलेला शहरी नदी सुधार योजनांमधील संपूर्ण देशामधील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी हा एक प्रकल्प आपल्या शहरात राबवला जात आहे याबद्दल सर्व पुणेकरांना अभिमान असला पाहिजे. या प्रकल्पा अंतर्गत १० नवीन मलनिस्सारण केंद्रे उभारली जाणार आहे. साधारणपणे २५०-३०० किमी लांबीच्या नवीन मलवाहीन्या टाकल्या जाणार आहेत. आणि यामुळे जवळजवळ १००% मैलापाण्यावर प्रक्रिया केली जाईल असा उद्देश आहे.

हे एव्हढ महत्वाच काहीतरी आपल्या शहरात होत आहे याची मात्र बर्याच पुणेकरांना माहिती अथवा जाणीवही नाही. कारण हा विषय आपल्या रोजच्या आयुष्याशी निगडीत नाही असाच बहुतांशी समज आहे. खर तर याविषयी जवळजवळ सगळ्या वृत्तपत्रातून या प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीबद्दल वेळोवेळी वार्तांकन होत असत. परंतु त्याची दखल कितीजण घेतात हा संशोधनाचाच विषय होईल!

२०१६ मध्ये वाजत गाजत घोषित केलेल्या या योजनेसाठी सल्लागार नियक्त करायला प्रशासनाने तब्बल दोन वर्षे घेतली आहेत. राज्यशासनाकडून महापालिकेला या योजनेसाठी जो निधी वर्ग करणे गरजेचे आहे तो व्हायला प्रचंड ‘प्रशासकीय’ दिरंगाई होत आहे. मधल्या काळात या योजनेसाठी म्हणून राखीव ठेवलेल्या निधीतून मनपाने जलसंपदाची पाण्याची जुनी थकलेली देणी देण्याचा ‘स्मार्टपणा’हि करून दाखवला! हि योजना कधी प्रत्यक्ष चालू होऊन कधीपर्यंत पूर्ण कार्यान्वित होणार यावर कोणी काहीही बोलायला तयार नाही. आणि जनताही हे प्रश्न विचारत नाही. नुकत्याच एका बातमीनुसार प्रत्यक्ष जायका संस्थेनेसुद्धा या प्रकल्पाच्या आत्तापर्यंतच्या प्रगतीवर तीव्र नाराजी जाहीर केली आहे.

हे असच चालू राहील तर मग नदी कशीकाय मैलामुक्त होणार? जर शासन-प्रशासन आपले काम बरोबर करत नसेल तर बघ्याची भूमिका घेऊन नागरिक म्हणून आपण आपले काम बरोबर करतोय का? नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य न करता शासनावर दोषारोप करण्याचा मग आपल्याला अधिकार आहे का?

-मनीष घोरपडे (एक नदीप्रेमी पुणेकर)